जुन्नर प्रतिनिधी: सचिन थोरवे ..
सरकार बदलले की सरकारचे ध्येय धोरणे बदलतात याचीच प्रचिती अनेक वेळा जनतेला आली असताना काहींना त्याचे अतोनात गंभीर परिणाम हे बघायला लागले असाच एक निर्णय सरकारने शेतकऱ्यांवर लाधला. गेले अनेक वर्षापासून शेतकरी किती अडचणीत असला तरी तो सरकारचे देणे ठेवत नाही परंतु यावर्षी सरकारने अचानक शेतीसाठी उपसा सिंचन द्वारे पाणी वापर करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त कुठल्याही शेतकऱ्यांना विचारात न घेता पाणीपट्टी वाढवली एवढेच नाही तर तो कर जे शेतकरी कारखान्याला ऊस घालतात त्यांच्या बिलातून ती वसूल करण्यात यावी असे आदेशही सरकारने कारखान्यांना काढले परंतु शेतकरी आधीच शेतकऱ्यांच्या कुठल्याही मालाला बाजार भाव नसल्यामुळे कर्जाच्या विळख्यात आणि अडचणीत सापडलेला असताना सरकार हे शेतकऱ्यावरती अन्याय करत आहे
जुन्नर तालुका शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या लक्षात आले आणि त्याबाबतचा पत्रव्यवहार शेतकरी संघटनेच्या वतीने जलसंपदा विभागाच्या कार्यालयाला अतिरिक्त पाणीपट्टी ही रद्द व्हावी हे निवेदन पुणे जिल्हा शेतकरी संघटनेचे संघटक महाराष्ट्र राज्य कार्यकारणी सदस्य अंबादास हांडे यांचे नेतृत्वाखाली संघटनेचे तालुकाध्यक्ष संजय भुजबळ तालुका युवा आघाडी अध्यक्ष सचिन थोरवे यांनी जलसंपदा विभागाच्या कार्यालयाला लेखी निवेदनाद्वारे मागणी केली होती विघ्नहर सहकारी साखर कारखान्याच्या प्रशासनाशी देखील शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पत्रव्यवहार करून वाढीव पाणीपट्टी ही शेतकऱ्यांच्या बिलातून कपात करू नये असे निवेदनात नमूद केल्याचे निवेदन कारखाना प्रशासनाला देण्यात आले होते
सदर वाढीव पाणीपट्टी रद्द न केल्यास तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्याचा इशारा देखील शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी संबंधित विभागाला दिला होता या सर्वाचाच विचार करून सरकारने शेतकऱ्यांवर लादलेली अतिरिक्त पाणीपट्टी वसुलीचा निर्णय मागे घेतला आहे हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या आणि शेतकरी संघटनेच्या मागणीला आलेले यश म्हणावे लागेल .