शिरूर प्रतिनिधी : एकनाथ थोरात
आजच्या काळात शासनाने सर्वच क्षेत्रांचे खाजगीकरण व कंत्राटीकरण करण्याचे धोरण अवलंबल्याचे आपल्याला पाहायला मिळते.यास शिक्षण क्षेत्र अपवाद कसे असेल.नुकतेच महाराष्ट्र राज्य शासनाने दि.18 सप्टेंबर 2023 रोजी शाळा खाजगी कंपनींना दत्तक देण्याचा तसेच वीस पटापेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळा बंद करून समूह शाळा संकल्पना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.अशा तऱ्हेने महाराष्ट्र शासनाकडून जे शिक्षण क्षेत्रामध्ये बदल केले जात आहेत हे बदल शिक्षण क्षेत्राचे कंबरडे मोडणारे असून विद्यार्थ्यांसाठी केलेल्या आरटीई कायद्याला हरताळ फासणारे आहेत. कायम विनाअनुदान धोरण, स्वयंअर्थसहाय्य शाळा, तासिका तत्वावर शिक्षकांची नेमणूक, कला ,क्रीडा, कार्यानुभव विषय हद्दपार करणे, शिक्षक भरती न करणे, समुह शाळा प्रकल्प राबवणे, शाळा दत्तक देणे, खाजगी विधेयक कायदा मंजूर करणे, मराठी शाळेला मान्यता न देणे, मागेल त्याला इंग्रजी शाळांच्या मान्यता देणे, नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण करणे या सर्व गोष्टी आपल्या शिक्षण क्षेत्राला मातीत घालणाऱ्या , मुठ माती देणाऱ्या आहेत.अनेक वर्षापासून शिक्षण क्षेत्र मोडीत काढण्यासाठी शासनाचे पद्धतशीरपणे प्रयत्न सुरू आहेत.हे जर असेच चालू राहिले तर येत्या दहा वर्षात सरकारी शिक्षण व्यवस्था पूर्णपणे संपुष्टात आलेली असेल व शिक्षणाचे पूर्णपणे खाजगीकरण, कंपनीकरण, कंत्राटीकरण झालेले असेल व याचे सारे दुरगामी परिणाम येणाऱ्या पिढीला भोगावे लागतील.मुळातच खाजगी कंपनी या नफा कमवण्यासाठीच स्थापन झालेल्या असतात अशा कंपन्यांना शाळांकडून काहिच नफा न मिळता गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्याची अपेक्षा कशी करणार. कुठे तो जपान देश…. एका मुलीच्या शाळेचे नुकसान होऊ नये म्हणून एका मुलीसाठी ट्रेन सुरू ठेवणारा, कुठे ते शाहू महाराज की आपल्या संस्थांनाध्ये जो पालक मुलांना शाळेत पाठवणार नाही त्यांना एक रुपया दंड करणारा, कुठे ते फुले आपल्या देशामध्ये मुलींना शिक्षणाची कवाडे उघडी करून देणारे, कुठे ते आंबेडकर संविधानाच्या मार्फत सगळ्यांना न्याय मिळवून देणारे अन कुठे हे शाळा बंद करून दारूची दुकाने उघडण्यास प्राधान्य देणारे महाराष्ट्र शासन. आज आपला हा पुरोगामी महाराष्ट्र शाहू, फुले आंबेडकरांचा वारसा सांगतो त्याच पुरोगामी महाराष्ट्रामध्ये या सर्व महापुरुषांच्या तत्त्वाला तीलांजली दिली जात आहे. आरटीई सारखा कायदा मोडीत काढून 20 पटापेक्षा कमी पटाच्या शाळा बंद करून डोंगर द-या,वाडी-वस्ती वस्तीवरील गोरगरीब, बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांच्या पासून शिक्षण हिरावले जात आहे.शिक्षण दूर गेल्याने हळू हळू विद्यार्थी गळती होऊन पद्धतशीरपणे येणारी पिढी बरबाद करण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्र शासन करत आहे. हे करताना या राजकर्त्यांना या शाहू ,फुले आंबेडकरांच्या पुरोगामी महाराष्ट्राचा वारसा सांगण्याचा कुठलाही अधिकार नाही.
या विरोधात सर्व शिक्षक बंधू भगिनी, पालक, समाजातील प्रत्येक घटकांनी एकत्र येऊन तीव्र विरोध केला पाहिजे नाहीतर येणाऱ्या काळात महाराष्ट्रात अराजकता वाढण्यास वेळ लागणार नाही व यास सर्वस्वी जबाबदार आपणच असु. भावी पिढीसाठी शिक्षण क्षेत्र वाचवण्यासाठी आपण हा लढा उभारलाच पाहिजे नाहीतर येणारी पिढी सुद्धा आपणास माफ करणार नाही.आर्थिक टंचाईच्या नावाखाली शाळा बंद करून दारूची दुकाने उघडण्यामध्ये शासन मग्न आहे. महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्र व पिढी बरबाद करण्यामध्ये शासन मग्न आहे. NEP मध्ये शिक्षणावरील तरतूद 6% टक्क्यापर्यंत वाढवली पाहिजे अशी तरतुद आहे परंतू महाराष्ट्रामध्ये ही तरतूद अडीच टक्के असताना ती एक टक्क्यावर आणण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. वास्तविक पहाता 42 व्या घटणा दुरूस्ती अन्वये शिक्षणाचा विषय समवर्ती सुचित समाविष्ट करून केंद्र व राज्य सरकारवर मोफत, सक्तीचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याची सामायिक जबाबदारी निश्चित केली आहे.परतु सरकारला या गोष्टींचा विसर पडला असून या क्षेत्राचे खाजगीकरण करण्याकडे सरकारचा कल दिसून येतो. भारतासारख्या विकसनशील देशात शिक्षण क्षेत्राचे हे कंपनीकरण व कंत्राटीकरण आत्मघातकी आहे.याउलट सरकारी शाळा ,शिक्षण व्यवस्था,उच्च शिक्षण यामध्ये आमूलाग्र बदल करून सर्वसमावेशक अशी गुणवत्तापूर्ण, दर्जेदार शिक्षण प्रणाली निर्माण करून शाश्वत विकासाचे ध्येय गाठणे आवश्यक आहे.म्हणूनच सर्वांनी एकजूट होऊन… जागे होऊन या सर्व गोष्टींच्या विरोधात आवाज उठवला पाहिजे व शिक्षण क्षेत्र …समाज ….येणारी पिढी वाचवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत .जागे व्हा ….संघटित व्हा आणि संघर्ष करा.
संतोष थोरातM.A.Eng,History Hindi,Marathi,Pub.Add.,B.ed, M.Ed,M.Phil,DSM,DMCJ,D.Yoga,Ph.D.(Reg.)*अध्यक्ष- पुणे शहर शिक्षक लोकशाही आघाडी* 8975853532