नवीन झालेल्या डांबरी रस्त्या खालची स्पष्ट दिसत आहे माती!
शुभम वाकचौरे
शिरूर नगरपरिषद हद्दीतील नागरिकांच्या जीवन मानावर आणि विकास कामांवर परिणाम करणारी कोट्यावधी रुपयांची विकास कामे प्रशासक हरेश सुळ आणि मुख्याधिकारी स्मिता काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सध्या सुरू आहेत. त्यापैकी कुंभार आळी येथील लहान तालिम अतिरिक्त मजला, दशक्रिया घाट नुतनीकरण व अन्य अनुषंगिक कामे, लाटे आळी येथील प्राथमिक शाळा पुनर्बाधणी , नवीन मार्केट यार्ड ते पारधी वस्ती रस्ता , नवीन नगरपरिषद शेजारील डिपी रस्ता , स्टेट बँक कॉलनी येथील अंतर्गत रस्ते व डांबरीकरण करणे, मुंबई बाजार गणेश मंदिर ते अग्निशमन इमारत पर्यंतचा रस्ता डंबरीकरण करणे, घनकचरा ( कचरा डेपो) येथे शेड व पिटस ची उभारणी करणे ही कामे प्रगतीपथावर आहेत.
परंतु नगरसेवकांचे कार्यकाळ संपलेले असल्याने विकास कामांची गुणवत्ता ढासळलणे आणि निधी चा अपव्यय होणे. ही खूपच चिंताजनक बाब आहे?
मागील आठ महिन्यांपूर्वी शहरातील अनेक अंतर्गत रस्त्यांचे डांबरीकरण करण्यात आले.परंतु अतिशय निकृष्ट दर्जाचे काम झाल्याने नागरिकांच्या मनात प्रचंड संताप आहे. शासन नियमानुसार ज्या रस्त्यांचे आयुर्मान १५ वर्षे आहे. त्या डांबरी रस्त्यांवर अवघ्या सहा महिन्यातच खड्डे पडलेले आहेत.
तत्कालीन मुख्याधिकारी प्रसाद बोरकर यांनी ठेकेदारांना त्याबाबत नोटीसा बजावल्या आहेत. त्या नोटीसा जाहीर करणे गरजेचे आहे.
तसेच सध्या सुरू असलेल्या कामात तसे होऊ नये. विकास कामांची गुणवत्ता तपासणी करण्यासाठी आणि भ्रष्टाचार होऊ नये. यासाठी आवश्यक असलेली माहिती ची मागणी नगरपरिषदेच्या नगर अभियंता पल्लवी खिल्लारी यांच्या कडे बहुजन मुक्ती पार्टी चे फिरोज भाई सय्यद यांनी माहिती अधिकार अधिनियमांतर्गत अर्ज केला आहे. परंतु नगर अभियंता पल्लवी खिल्लारी ह्या जाणिवपुर्वक माहिती देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. हेतुपुरस्सर माहिती दडवून ठेवत आहेत. अशी तक्रार बहुजन मुक्ती पार्टी चे पुणे जिल्हा कार्याध्यक्ष फिरोजभाई सय्यद यांनी केली आहे.
कोट्यावधी रुपयांचा निधी राज्य शासनाकडून नगर परिषदेला उपलब्ध होत आहे. परंतु शहरातील नागरिकांच्या जीवन मानात काहीच फरक पडत नाही. अतिशय निकृष्ट दर्जाचे कामे होत आहे. शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी बनवलेल्या विकास आराखडय़ानुसार कामांना प्राधान्य क्रम दिला जात नाही. आणि पुन्हा पुन्हा त्याच रस्त्यांच्या कामांसाठी कोट्यावधी रुपयांचा निधी खर्च केला जातो. मग त्यात अधिकाऱ्यांची टक्केवारी, लोकप्रतिनिधीची टक्केवारी, ठेकेदार प्रतिस्पर्धीला हटविण्यासाठी टेंडर ची किंमत कमी करने आणि राहिलेल्या किमतीत कामे करतो म्हणजेच मोठा भ्रष्टाचार होत आहे. हे स्पष्ट आहे.
तसे होऊ नये म्हणून माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात आला किंतू अधिकारी त्याला ही जुमानत नाहीत.
अनेकांना हा अनुभव आला आहे. माहिती अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई होत नाही. वरिष्ठ अधिकारी त्यांना पाठीशी घालतो हा पायंडा पडेलेला आहे.
विकास कामे करताना पारदर्शकता, गतिमानता, विश्वासूपणा आणि भ्रष्टाचारास अटकाव निर्माण करण्यासाठी बनवलेले कायद्याचे सर्रासपणे उल्लंघन होत आहे.
नागरिकांप्रती असलेल्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यात अपयशी ठरलेल्या. नगरपालिकेच्या ढिसाळ कारभाराचे हे प्रतिबिंब आहे.
त्यामुळे नगरपरिषदेचे प्रशासक हरेश सुळ आणि मुख्याधिकारी स्मिता काळे यांनी संबंधित विभाग प्रमुखांवर आणि ठेकेदारांवर तात्काळ कडक कारवाई करणे आवश्यक आहे. तसेच भविष्यात शासकीय निधी चा अपव्यय होणार नाही. यासाठी शासनाने दिलेले अधिकार आणि जबाबदारी काटेकोरपणे पार पाडणे. ही अत्यावश्यक आहे.
नगरपालिकेने आपली पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुधारणे, लोकांचा आवाज ऐकणे, त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करणे त्यांच्या कल्याणासाठी कार्य करणे. ही प्राथमिकता आहे. तसे केले तरच शिरूर शहराचा खऱ्या अर्थाने सर्वांगीण विकास होऊन समृद्ध शिरूर घडू शकेल.
बहुजन मुक्ती पार्टी पुणे जिल्हा कार्याध्यक्ष फिरोजभाई सय्यद.