शिरूर पंचायत समितीला दिला आंदोलनाचा इशारा!!!
शुभम वाकचौरे
जांबुत : शिरूर तालुक्यातील जांबूत ग्रामपंचायत मध्ये सन २००३ ला उषा रमेश रणदिवे या मागासवर्गीय आणि अतिशय गरीब महिलेच्या नावे घरकुल मंजूर झाले होते. वेळोवेळी घरकुलासाठी चेक काढण्यात आले होते. परंतु कथित लाभधारक उषा रमेश रणदिवे यांना त्याची कल्पनाच नव्हती, प्रत्यक्षात त्यांना घरकुलाचा लाभ मिळालाच नाही. वीस वर्षानंतर लाभार्थी बेघर असल्याने घरकुलाचा लाभ मिळावा. या अपेक्षेने जांबूत ग्रामपंचायत कडे मागणी केली. त्यावेळी लक्षात आले की रणदिवे यांच्या नावे आधीच कोणीतरी घरकूल घोटाळा केला आहे. त्यामुळे त्यांनी वेळोवेळी तक्रारी अर्ज करून अधिकाऱ्यांना विनवणी केली. परंतु अधिकारी या बाबत जाणिवपुर्वक दखल घेत नसल्याने कोणी घर देता का घर…अशी परिस्थिती रणदिवे कुटुंबीयांवर ओढवली आहे. घरकुलाचे पैसे कोणी लाटले याबाबत सखोल चौकशी करून घरकूल मिळावे अशी मागणी रणदिवे करत होते. या घरकूल प्रकरणाची सखोल चौकशी न झाल्यामुळे पिडीत कुटुंबाला न्याय मिळून देण्यासाठी बहुजन मुक्ती पार्टी च्या वतीने पुढाकार घेण्यात आला आहे.
जांबूत येथील महिला उषा रणदिवे यांच्या नावे असलेले सन २००३चे कथित घरकूलाचा तातडीने सोक्षमोक्ष लावून रणदिवे कुटुंबियांना न्याय द्यावा. आणि दोषी व्यक्तीवर अर्थिक गैरव्यवहार केल्याबद्दल, शासनाची फसवणूक, पदाचा गैरवापर,निधीचा अपहार ,आणि अभिलेखात हेरफेर करून भ्रष्टाचार करणाऱ्या व्यक्तीवर फौजदारी गुन्हा दाखल करा. गटविकास अधिकारी यांना निवेदन दिल्यापासून पंधरा दिवसाच्या आत रणदिवे कुटुंबीयांना न्याय न मिळाल्यास. शिरूर पंचायत समिती कार्यालया समोर तिव्र आंदोलन करणार आहे.असा इशारा बहुजन मुक्ती पार्टीचे पुणे जिल्हा कार्याध्यक्ष फिरोजभाई सय्यद यांनी दिला आहे.
भारतीय बहुजन पालक संघाचे राज्य संयोजक नाथाभाऊ पाचर्णे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अल्पसंख्यक सेल चे तालुका उपाध्यक्ष युवराज सोनार हेही या आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेणार असल्याचे सांगितले आहे.तसेच बहुजन मुक्ती पार्टी शिरूर तालुका अध्यक्ष राजू कांबळे, शिरूर शहर अध्यक्ष समाधान लोंढे, शिरूर शहर सचिव सागर घोलप, शहर संघटक अशोक गुळादे हे सर्व पदाधिकारी आंदोलनाच्या तयारीला लागले आहेत. अशी माहिती सय्यद यांनी दिली.
पंचायत समिती कार्यालयाने यापूर्वी दोन वेळा आणि आज दि. २६ सप्टेंबर २०२३ रोजी तिसर्यांदा ग्रामसेवकाला सविस्तर माहिती दोन दिवसात सादर करण्याचे लेखी आदेश दिलेले आहे.